साम्राज्यवादका विरुद्ध एसियायी ३ दिने अधिवेशन सुरु
काठमाडौं, जेठ २५ गते । जनतन्त्रको पक्षमा र साम्राज्यवाद विरुद्धको
एसियाली अधिवेशन काठमाडौंमा आजबाट सुरु भएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका
अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले उक्त अधिवेशन उद्घाटन गर्नुभएको थियो । उद्घाटन
मन्तव्यका क्रममा केसीले साम्राज्यवाद विश्वव्यापी खतरा रहेको बताउनुभएको छ
। उहाले भूमण्डलीकरणका कारणले विश्वका विकासोन्मुख र कम विकसित देशहरुको
सार्वभौमिकता र स्वतन्त्र अर्थतन्त्रमाथि ठूलो खतरा पैदा भएको उल्लेख
गर्नुभयो ।
(०६९ जेठ २७ र २८ मा बसेको राजमो केन्द्रीय समितिको बैठकद्वारा पारित)
१. संविधानसभाको विघटन भएपछि देशमा अन्यौलता उत्पन्न भएको छ । आगामी मंसिर ७
गते सरकारले संविधानसभाको निर्वाचन घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री डा.
बाबुराम भट्टाराइले संविधानसभा वा व्यवस्थापिका संसदको बैठक बसालेर छलफल
नगरिकन नै स्वेच्छाचारी प्रकारले संविधानसभाको विघटन गरी मंसिर ७ गते
संविधानसभाको निर्वाचन घोषणा गरेर एउटा अलोकतान्त्रिक कदम चालेका छन् ।
संविधानसभाको विघटनपछि काम चलाउ सरकारमा परिणत भइसके पनि कार्यकारी अधिकार
मन्त्रीपरिषदमा नै रहेको घोषणा समेत गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको जेष्ठ १४
गतेको संविधानसभाको विघटन तथा नयाँ निर्वाचनको घोषणालाई हाम्रो पार्टीले
तत्काल नै असंवैधानिक बताएर आफ्नो नीति स्पष्ट गरिसकेको छ । असंवैधानिक
सरकारले आफूलाई संवैधानिक र कार्यकारी अधिकार सम्पन्न बताए पनि त्यो काम
चलाउ सरकारमा परिणत भएको हुनाले यो सरकारलाई आगामी संविधानसभाको निर्वाचन
सम्पन्न गर्ने अधिकार छैन ।
तोकिएको समयमा संविधानको निर्माण गरौं ¤ संघीयतालाई खारेज गरौं !! जातीय आधारमा प्रदेशहरूको निर्माणको विरोध गरौं !!! ०६९ जेठ ४ र १० गतेका जिल्लास्तरका विरोध सभाहरू सफल पारौं ! अहिले देशमा गम्भीर प्रकारको राजनीतिक स्थितिको सिर्जना भएको छ । जेष्ठ १४ गते नजिक आउँदै छ । तर त्यो अवधिभित्र संविधानको निर्माणको कार्य अनिश्चित बन्दै गएको छ । प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूका गैरजिम्मेवारपूर्ण भूमिकाका कारणले त्यस प्रकारको स्थिति तयार भएको छ । तोकिएको समयमा संविधान बनाउनुको सट्टा संविधानसभाको म्याद थप्ने कुरा पनि उठ्न थालेको छ ।
पौष १५ देखि चैत्र २७ गतेसम्मका संघर्षका कार्यक्रमहरुलाई सफल पारौं !
तोकिएको समयमा संविधानको निर्माण, संघीयताको खारेजी तथा स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि संघर्ष गरौं !
पौष १५ देखि चैत्र २७ गतेसम्मका संघर्षका कार्यक्रमहरुलाई सफल पारौं !
अपील
आदरणीय न्यायप्रेमी जनसमुदायहरू,
राष्ट्रिय जनमोर्चाले थपिएको ६ महिनाको अवधिभित्र संविधानको निर्माण, संघीयताको खारेजी र स्थानीय निकायको चुनावका लागि जोड दिंदै देशव्यापी आन्दोलन संचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
(२०६८ भाद्र ३० र ३१ गते बुटवलमा
सम्पन्न राष्ट्रिय जनमोर्चाको राष्ट्रिय परिषद्को प्रथम बैठकमा अध्यक्ष का.
चित्रबहादुर के.सी.द्वारा प्रस्तुत तथा पारित तात्कालिक राजनीतिक
प्रस्ताव)
तात्कालिक राजनीतिक परिस्थिति ः
१. नेपालीजनताले राजतन्त्रको अन्त गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना
गरेको पाँच वर्ष बितेको छ । यो पाँच वर्षको अवधिसम्म पनि देशले नयाँ
संविधान पाउन सकेको छैन । शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउनु, नयाँ
संविधान निर्माण गर्नु, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु, समाजको आर्थिक–सामाजिक
रूपान्तरण गर्नु आदि जनआन्दोलनका लक्ष्यहरू थिए ।
आफूमाथि भइरहेको यौन शोषण, मुत्यु र हत्या आदि विषयलाई लिएर कम्लरी उन्मुलनको माग गर्दै शान्तिपूर्ण संघर्षमा उत्रिएका कम्लरीहरुमाथि प्रहरीको निर्मम दमनको हाम्रो पार्टीले घोर भत्र्सना गर्दछ । शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने नागरिकहरुको नैसर्गीक अधिकारमाथिको यसप्रकारको हस्तक्षेपले देश अब प्रतिगामी कदमतिर अघि बढ्न थालेको संकेत गर्दछ ।
०७० साल जेठ ६ गते काठमाण्डौंमा राष्ट्रिय जनमोर्चा, केन्द्रीय कार्यालयद्वारा आयोजित “अपर कर्णाली विषयक अन्तरक्रिया”मा दलका तर्फबाट महासचिव सन्तबहादुर नेपालीद्वारा प्रस्तुत अवधारणा–पत्र
सर्वप्रथम, अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपस्थित अतिथिगण, पत्रकार मित्रहरु तथा सम्पूर्ण सहभागी महानुभावहरुलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट हार्दिक अभिनन्दन तथा स्वागत गर्दछु ।